काठमाडौं, ३२ जेठ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा हालसम्मका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेका छन् । आज (शुक्रबार) मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखिका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री अधिकारीले आफूले नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिनमा भूमिअन्तर्गत ६२ वटा, सहकारीअन्तर्गत ३२ र गरिबी निवारणअन्तर्गत ८ वटा गरी गरी १ सय २ वटा काम गरेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्था अन्तर्गत वैशाख २८ संघीय भू उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका–२०८१ जारी गरिएको बताए । उक्त निर्देशिकाले भूमि सम्बन्धि काम गर्ने कुरामा सहयोग पुयाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । सोही निर्देशिकाको आधारमा भू–उपयोग योजना अधार पत्रको मस्यौदा पनि तयार गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए । उनले आधार–पत्रको आधारमा संघीय भू–उपयोग योजना तर्जुमाका कार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराए ।
साथै, विगत कयौं वर्षदेखि कब्जा गरिएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालगायत सरकारी जग्गाहरु दर्ता बदर गर्ने र नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने क्रम जारी रहेको पनि उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको हड्पिएको जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको जानकारी गराए । उनले अन्य कतिपय ठाउँमा प्रक्रियमा रहेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले जनतामा लामो समयदेखि रहेको भूमि सम्बन्धि विभिन्न प्रकारका समस्या समाधान गर्न आफूहरु अगाडि बढेको पनि बताए । विभिन्न कारणले जग्गा धनी प्रमाणपत्र नभएकाहरुलाई पनि प्रमाणपत्र दिने गरी आफूहरु अगाडि बढेको मन्त्री अधिकारीले बताए । भूमिहीन, सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आफूहरु तदारुक्ताको साथ लागिरहेको बताउ । उनले अघिल्लो भूमि आयोगले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको कारण त्यसलाई पुनर्गठन गर्न खोज्दा अहिले अदालतले रोकेको बताए । अदालतबाट बाटो खुला भएपछि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्नेतिर आफूहरु अगाडि जाने बताए ।
‘भूमिहीन, सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार हामीले उहाँहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका निम्ति आयोगमार्फत जग्गा नापजाँच गर्ने र लालपुर्जा वितरण गर्नेगरी अगाडि बढाएको अवस्था हो । त्यही काम गर्ने अवस्थामा विगतको आयोगले परिणाममुखी काम नगरेको र त्यसमा केही सुधार गरेर गयो भने अझ छिटो काम गर्न सकिने अवस्था भएको हुनाले हामीले आयोगलाई पुनर्गठन गरेर अथवा नयाँ बनाएर जानेगरी अगाडि बढेका थियौैं । अब अहिले त्यसलाई अदालतले रोकेको अवस्था छ । हामी त्यहाँबाट फु्कुवा भइसकेको पछि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं,’–मन्त्री अधिकारीले भने ।
साथै, मालपोत कार्यलय र नापी कार्यालयहरुमा डिजिटालाइटेसन प्रणालीमा अगाडि बढाइएको उनले सुनाए । ५८ वटा नापी कार्यालय र १३१ वटा मालपोत कार्यालयमा आधुनिक प्रणालीबाट रेकर्ड व्यवस्थित भइसकेको उनले बताए । बाँकी मालपोत कार्यालय र नापीमा रेकर्ड डिजिटालाइजेसन गर्ने काम तुरुन्तै अगाडि बढाइने उनले बताए । गाउँ ब्लकहरुको समस्या पनि चाँडै समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, गुठी सम्बन्धि समस्यामा पनि तथ्याङ्क निकाल्ने काम भइरहेको बताए । उनले मोही प्रमाणित भएकाहरुलाई जग्गा धनी बनाउने गरी मन्त्रालय अगाडि बढेको बताए । जग्गा सम्बन्धी अरु विविध प्रक्रियाहरुलाई सुधारमा ल्याउनका निम्ति भूमि ऐन नै संशोधन गरेर अगाडि जाने पक्षमा आफूहरु रहेको पनि उनले सुनाए ।
त्यसैगरी, सहकारीअन्तर्गत अहिलेसम्म २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये तीन वटा सहकारीको लेनदेन हरहिसाबकिताब मिलाइसकिएको उनले बताए । तीन वटा सहकारीबाट पीडित भएका बचतकर्ताहरुले पाउनुपर्ने रकम पाइसकेको उनको दाबी छ । केही समयपछि ती सहकारीबारे सार्वजनिक गरिने पनि उनले बताए ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त १७ वटा सहकारी र विभिन्न जिल्लामा रहेको ती सहकारीका ३६ वटा शाखाहरुको रेकर्ड र कागजात सरकारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले जानकारी गराए । अहिले सहकारी समस्या समाधानको कामलाई तीब्रता दिन केही जनशक्ति आवश्यक रहेको बताउँदै उनले जनशक्ति व्यवस्थापनको काम भइरहेको पनि बताए ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ५९ हजार ५ सय ८७ वटा बचतकर्ताहरुले बचत मागदाबी निवेदन दिएको पनि उनले सुनाए । मन्त्री अधिकारीका अनुसार ती सहकारीको दायित्व ३५ अर्ब, ५१ करोड, ७२ लाख ३५ हजार बराबरको यकिन गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको ऋणीबाट ८७ लाख असुल गरिएको पनि उनले सुनाए ।
सहकारी सम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनु आवश्यक रहेको र त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि मन्त्री अधिकारीले जनाकारी गराए । पीडित बचतकर्तालाई सरकारले पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने उनले बताए । अहिलेका समस्या हल नभइ नयाँ सहकारी खोल्न नपाउने गरी परिपत्र भइसकेको पनि उनले जानकारी गराए ।
‘शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न आयोग बन्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । सायद मलाई लाग्छ अब बस्ने क्याविनेटमा त्यो जान्छ । त्यहाँबाट निर्णय भएर आउँछ । यसरी हामी सहकारीको समस्या समाधान गर्नेतिर गइरहेका छौं,’– मन्त्री अधिकारीले भने ।
त्यस्तै, एक सय दिनको अवधिमा गरिबी निवारणतर्फ पनि विभिन्न ८ वटा काम भएको उनले बताए ।
