काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले बजेट विनियोजनमा मन्त्रीरुले मनलाग्दी गरेको भन्दै प्रधानमनत्रीसँग जवाफ माग गरेका छ् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट र योजना लानका लागि मन्त्री नै बन्नु पर्ने हो भन्दै प्रशन गरे । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आम जनताले चाहेजस्तो विकास योजना र बजेट लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने हो ? म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु’ उनले सोधे ‘कि हामी जस्ता सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा योजना लैजाने गरी तपाईको कार्यकालमा सबैलाई मन्त्री बनाउने योजना बनाउनुभएको छ ? जान्न चाहन्छु’ ।
सांसद गैरेले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले कुनै पनि योजना ३ करोडभन्दा कम बजेट योजनामा विनियोजन नगर्ने घोषणा गरेहको बताउँदै भने ‘तर बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूले हजारौँ योजनाहरू ५ लाख, २ लाख, १ लाखका र केही योजनाहरू हजारमा समेत विनियोजन गरेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी बजेट विनियोजन गर्दा तपाइँको घोषणाकत्र उपहास भएन र ? यस्तो काम गर्ने मन्त्रीज्यूहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ वा के ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब तपाईं प्रस्तुत बजेटको समर्थन गर्नुहुन्छ कि विरोध ? अथवा सच्याउन निर्देशन दिनुहुन्छ ? जान्न चाहन्छु’ ।
सांसद गैरेको प्रशनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिँदै भने ‘सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउँछु। यद्यपी बित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदान तर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु’ ।
दाहालले बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणाली अनुरूप अर्थ मन्त्रालय र बिषयगत मन्त्रालहरूबाट हुने गरेको बताउँदै भने ‘जनताका माग सम्वोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’ ।
