काठमाडौँ, ६ असार । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको दरबन्दी समयमै नियुक्ति हुने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा उठाइएका विषयमा मन्त्री गिरीले जवाफ दिँदै अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशको दरबन्दीमा समयमै पदपूर्ति हुने बताएका हुन् ।
“अदालतहरुमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ”, मन्त्री गिरीले भने, “न्याय परिषद् सदस्यको हैसियतमा छिटोभन्दा छिटो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाइ निष्पक्ष र सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गरी अदालतमा भएको मुद्दाको चापलाई घटाइ नागरिकलाई छिटोछरितो न्याय निरुपण गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।”
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन तथा अनुभवी, विज्ञ, योग्य र निष्ठावान न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने विषयमा न्याय परिषद् स्पष्ट र प्रतिवद्ध भएको उल्लेख गर्दै उनले भविष्यमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्ने बताए ।
“मिडिया ट्रायलको आधारमा मुद्दा निरुपण हुने प्रश्नको सम्बन्धमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायालयको व्यवस्था गरेको हुँदा मिडिया ट्रायल वा अन्य कुनै आधारमा विवादको न्यायिक निरुपण हुन नसक्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु”, मन्त्री गिरीले भने, “तीन तहको न्यायिक संरचनामा तल्लो अदालतले गरेको न्यायिक निर्णयको माथिल्लो अदालतबाट पुनः परीक्षण गर्न सकिने कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा अदालत तथा न्यायिक निकायको विश्वसनीयतामा थप आशंका नगर्न आग्रह गर्छु ।”
नेपालको संविधान बमोजिम बनाउनुपर्ने कानुनको विषय उठान भएको प्रश्नको सम्बन्धमा उनले संविधान जारी भए पश्चात कानुन निर्माणलाई मन्त्रालयले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम कारबाही अगाडि बढाएको जानकारी गराए ।
मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा पेश गरिने विधेयकको प्राथमिकताको एकीकृत विवरण तयार गरिसकेको र पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको सङ्ख्या ६३, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको सङ्ख्या ३९ र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको सङ्ख्या १५ गरी कूल एक सय १७ विधेयकलाई प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उनले बताए ।
सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयकहरु सङ्घीय संसद्मा दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि बढेको र विधेयक छिटो संसद्बाट पास हुन आवश्यक भएको उनले सदनमा जानकारी गराए ।
मन्त्री गिरीले कानुन व्यवसायीको व्यावसायिकता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर तालिम प्रदान गर्न कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी) गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराए ।
मन्त्री गिरीले कानुन व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने आचरण व्यवसायीले मुद्दाका पक्षलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराएवापत लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसद्मा दर्ताको चरणमा रहेको बताए ।
