काठमाडौं, १३ असार । माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले २०८० सालमा सञ्चालित माध्यामिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) को नतीजा सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्ष कूल ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ जना परीक्षामा सहभागी भएका भएपनि ४७.८७ प्रतिशतमात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । एसईई परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुले शिक्षा नीति, प्रणाली र शिक्षकहरुको योग्यता र दक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ ।
एसईईको कमजोर नतीजाका विषयमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सरोकारवालासँग साक्षत्कार गरेको छ । उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएको अवस्थामा देशको शिक्षा प्रणाली र नतीजालाई राम्रो मान्न नसकिने बताए । उनले अघिल्लो वर्षको एसईई नतीजालाई पनि आफूले नराम्रो नै भनेको बताए । अघिल्लो वर्ष मिडियाहरुले ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको भनी समाचार लेखेपनि त्यो यथार्थ नरहेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष २ लाख १३ हजार विद्यार्थी गणित विषयमा नै फेल भएको उनले बताए ।
अघिल्लो वर्ष सरकारले ४ जीपीए आउनेको संख्या सार्वजनिक नै नगरेको बताए । यसपाली ४ जीपीए आउने १ सय ८६ जना रहेको छ । यसपटक एसईईमा सबैभन्दा धेरै उत्तीर्ण बागमती प्रदेशमा ६६.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम उत्तीर्ण सुदूरपश्चिमबाट ३१.९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क उनले सुनाए । यस वर्ष विषयगत रुपमा सबैभन्दा बढी क्रमशः गणित, अर्थशास्त्र, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, नेपाली र ऐच्छिक गणितमा विद्यार्थीहरु फेल रहेको उनले बताए ।
समग्रमा नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय नरहेको उनको भनाइ छ बागमतीको शिक्षमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको धेरै योगदान रहेकाले ६६.१ प्रतिशत रिजल्ट आएको उनको भनाइ छ । उनले विद्यार्थी फेल हुनुको सबैभन्दा पहिलो दोषी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक रहेको बताए ।
‘विद्यार्थी फेल भयो, विद्यार्थी दोस्रो हो, अभिभावक तेस्रो हो, पहिलो त्यो टिचर असक्षम हो । शिक्षकले चाहेमा जे पनि गर्नसक्छ । शिक्षकले ध्यान दिन सकेन । शिक्षकले पढाउन, लेखाउन र विद्यार्थीमा कन्फिडेन्ट दिन सकेन,’– उनले भने, ‘शिक्षकहरु विद्यार्थी उन्मुख हुनुपर्यो, कक्षाकोठा उन्मुख हुनुपर्यो । राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको झण्डा उन्मुख हुनुभएन । आफ्नो ड्यूटी निर्वाह गर्न पर्यो । शिक्षकले आफ्नो ड्यूटी निर्वाह नगरेको यसबाट पुष्टि हुन्छ।’
असक्षम शिक्षकहरुलाई राज्यले खोज्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले एक तिहाइ विद्यार्थी पनि पास गराउन नसक्नेहरु शिक्षक बन्न लायक नहुने बताए । उनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विषयगत शिक्षकलगायतका विषय पनि सरकारले दिनुपर्ने बताए ।
उनले शिक्षाको हकमा राज्य संविधानको कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको बताए । उनले शिक्षामा राज्यको लगानी पनि कम रहेको बताए । तर, पैसाले मात्रै शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार नहुने उनको भनाइ छ । शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालयका सञ्चालकहरुले दायित्व निर्वाह नगरेको कारण शिक्षामा परिवर्तन नआएको उनको भनाइ छ ।
