काठमाडौं, २१ असार । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लामो समयदेखि रोकेको बताएको छ । आज (शुक्रबार) पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान गर्ने तर्फ राज्यबाट खासै पहल नभएको बताएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व ४० अर्ब र चालू आयोजनाहरुको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समयदेखि बाँकी भएको २० अर्ब गरी जम्मा ६० अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको महासंघको दाबी छ ।
महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थितिमा पुगेको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ कालोसूची मा राख्ने काम भइरहेको बताइएको छ ।
भुक्तानी रोकिएको कारण व्यवसायीमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निरासा बढ्दै गएको र केही व्यवसायीले आत्महत्या गर्न थालेको महासंघले बताएको छ । सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी नपाएकै कारण डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष) ले गत असार १५ गते मा आत्महत्या गरेको महासंघको दाबी छ ।
जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ डडेल्धुराका कार्य समिति सदस्य समेत रहेका भट्टलाई घर नजिकैको जंगलमा घाँटीमा चक्कुले प्वाल परेको अवस्थामा फेला पारिएको थियो । स्थानीय अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचार पश्चात् थप उपचारार्थ धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको थियो ।
भट्टले स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय अन्तर्गतका ठेक्काहरूको भुक्तानी सम्बन्धित् कार्यालयहरूबाट नआएपछि ठूलो आर्थिक समस्यामा परेर आत्महत्याको निर्णय लिएको उनका निकटस्थबाट जानकारी प्राप्त भएको महासंघले बताएको छ ।
अत्यन्त विषम परिस्थितितर्फ महासंघले विगत केही महिना अघिदेखि नै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएपनि हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएको बताइएको छ । असार महिनाको १४ गते शुक्रवारदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको प्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । यथाशिघ्र समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्तभित्रै अनिवार्य रुपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
भुक्तान नभएको परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायहरुले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरुको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिहेको पनि महासंघले बताएको छ । अहिले अधिकाशं निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा धराशायी भएको भन्दै महासंघले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ । Photo By: Mukunda Kalikote/Reporters Nepal
