काठमाडौं, ३० असार । फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । कार्यदलले छ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन गत असार २३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष बुझाएको थियो ।
गत असार २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्याmलयले आज उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
कार्यदलको मुख्य कार्यादेशमा मुलुकी अपराध संहिता र अन्य विशेष कानूनमा देखिएको दोहोरोपना पहिचान गरी दण्ड सजाय तथा जरिवाना लगायतका विषयमा एकरुपता तथा सामञ्जस्यता कायम गर्न गरिनुपर्ने कानूनी सुधारका उपाय पहिचान गर्ने र फौजदारी कार्यविधि कानून तथा फौजदारी न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून र सो कार्यान्वयनमा सम्बद्द संरचनाहरुमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने रहेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेको नौ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले प्रादेशिक स्तरमा फौजदारी न्यायका सरोकारवालाहरु बीच विभिन्न पाँच ठाउँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी सो कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावसहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाई काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यशालामा छलफल गराई थप सुझाव लिई परिमार्जन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझाव, समस्या पहिचान तथा विश्लेषण र कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारको सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । सारवान् कानूनअन्तर्गत दोहोरो अपराधीकरण भएका कानूनहरु हटाउनु पर्ने, हालको जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई रुपान्तरण गरी कसूरको गम्भीरता बमोजिम सजाय हुनुपर्ने, कार्यविधि कानूनअन्तर्गत केहि कसूरहरुमा अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुपूर्व ‘उपस्थितिको सूचना’ दिनुपर्ने लगायत र संस्थागत सुधारको सम्बन्धमा फौजदारी न्याय प्रणालीका अवयवहरुको संस्थागत सवलीकरण गरी अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजन वस्तुपरक र वैज्ञानिक प्रमाणहरुको आधारमा गर्ने गरी सोही अनुरुप आवश्यक स्रोत, साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सुझावहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अध्ययन गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
