काठमाडौं, ८ साउन । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादलाई लिएर नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु संसद्मा आमनेसामने भएका छन् । माओवादीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले हिजो (सोमबार) उद्योगले विद्युतको महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले आइतबारको सदनमा झुट बोलेको आरोप लगाएका थिए । माओवादी सांसद दाहालको उक्त आरोपलाई ओलीले हिजो संसद्बाटै प्रतिवाद गरेका थिए ।
‘यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सफेद झुट बोल्नुभयो । सत्यलाई भ्रमले छोप्ने दुष्पर्यत्न गर्नुभयो’, सांसद दाहालले भने, ‘यी सबै प्रमाणहरूलाई उहाँले अवज्ञा गर्नुभयो । त्यसपछि विचौलियाको भाषामा, विचौलियाको दबाब र प्रभावमा विद्युत लाइन जोड्ने र तयसपछि महसुल मिानाहा गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।’
सांसद् दाहालको आरोपपछि सदनमा सांसदले सोधेका प्रशनहरुको उत्तर दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रष्ट रहेको र आवेगमा नरहेको भन्दै सदनको मर्यादा नगुमाउन सांसदहरुलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
त्यस्तै, आजको बैठकमा एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री पदम गिरीले नेपाल माओवादीका नेता एवं सांसदले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरे । उनले विद्युत प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशनलाई लिएर माओवादीका सांसदहरुले कोकोहोलो मच्चाएको टिप्पणी गरे । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगहरुको लाईन तत्काल जोड्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने निर्देशन दिँदा माओावादीको सांसदहरुले कोकोहोलो मच्चाएको बताए ।
नेता गिरीले प्रधानमन्त्री ओलीले यदि कुनै पनि उद्योगी, व्यवसायीहरुले नियमबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेको छैन भने त्यो अनिवार्य तिर्नुपर्छ भनेको बताए । उनले माओवादीका नेताहरुले आग्रह, पूर्वाग्रह राखेर कोकोहोलो मच्चाएको बताए ।
उनले विद्युत महशुलका सन्दर्भमा लाल आयोगले २०७२ साल साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा उद्योगी व्यवसायीहरुले महशुल तिर्नुपर्ने र त्यसपछि ०७७ सम्मको अवधिमा लोडसेडिङ मुक्त भएको अवधि भएकाले त्यसको प्रिमियम शुल्क तिरिरहनु नपर्ने भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको बताए ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले अनदेखा गरेर एममुष्ठ रुपमा व्यवसायीहरुबाट २२ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी मागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनले एमाले र सरकारको कुनै व्यापारीसँग व्यक्तिगत रुपमा लेनदेन नभएको पनि प्रष्ट पारे । सरकारले निर्णय लिँदा विधिमा टेकेर लिनुपर्ने बताए । ‘कुनै व्यवसायीसँग व्यक्तिगत रुपमा वा राजनीतिक रुपले हाम्रो कुनै लेनदेन होईन । तर, राज्यले निर्णय लिँदाखेरी विधिभित्र टेकेर लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले भने ।
उद्योगी, व्यसायीहरुले लाल आयोगले सिफारिस गरेको महशुल तिर्न तयार छौं भनिरहेको पनि उनले बताए । विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई उनीहरुले उपभोग गरेको विद्युतको प्रमाण दिन नसकेको पनि उनले बताए । ‘आज उद्योगी व्यवसायीले भनेका छन्, लाल आयोगले सिफारिस गरेबमोजिमको महशुल हामी तिर्न तयार छौं । तथ्य र प्रमाण हामीलाई चाहियो, हामीले उपभोग गरिरहेको विद्युत महशुल तिर्छौं भनिरहँदा विद्युत प्राधिकरणले टीओडी, मिटर रिडिङको रिपोर्ट किन आज सरकारलाई दिन सक्दैन ? किन व्यवसायीहरुलाई दिन सक्दैन ? त्यो किन लुकायो विद्युत प्राधिकरणले ?’ उनले प्रश्न गरे ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा एमाले–माओवादी सांसद आमनेसामने भइरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले भने ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी वक्यौता उठाउन बाँकी रहेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ, हुलास स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको छ । यी छ वटा उद्योगमा जगदम्बा स्टिलसँग एक अर्ब ६० करोड, रिलायन्ससँग ७६ करोड, हुलाससँग १४ करोड, जगदम्बा सिन्थेटिकसँग २० करोड, अर्घाखाँचीसँग ४५ करोड र घोराही सिमेन्टसँग ५९ करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
