काठमाडौं,१३ साउन । प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रतिपक्षी दलहरुले नयाँ सरकारको सुरुआती दिननै निरासाजनक भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
आइतबार बसेको बैठकमा आकस्मि र शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले सुशासनको नारा दिएर गठन भएको नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारको घटना अनुसन्धान गर्ने अधिकृतलाई दण्डस्वरुप सरुवा गरेको भन्दै एकस्वरमा आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका नेपाल प्रहरीका डीआईजी मनोज केसीलाई सरुवा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
रास्वपाका सांसद हरि ढकालले पुरस्कृत गर्नुपर्ने अधिकृतलाई दण्ड दिएर सरुवा गरेको आरोप लगाए । ‘नयाँ सरकार बन्दै गर्दा यो सरकारको उद्देश्य हामीलाई थाहा थियो । अहिले शृङ्खला देखिन थाल्या छ । पहिलो शृङ्खला सरकार गठनपछि मन्त्रिमण्डल बन्दा नै देखिया थियो । अनुसन्धानको घेरा वरिपरि रहेकाहरूलाई मन्त्री दिएर पुरस्कृत गरियो । दोस्रो, प्रादेशिक मन्त्री बनाउँदा गुण्डानाइके, अपहरण–फिरौती तथा मानव बेचबिखनमा मुद्दा खेपेकालाई रोजियो । तेस्रो श्रृंखलामा एक अब्बल राष्ट्रसेवक कर्मचारी डिआइजी मनोज केसीलाई सरुवा गरियो । उहाँलाई कसरी सरुवा गरियो ? त्यो पनि विश्वासको मत लिएको दुई दिनभित्र । कुन उद्देश्यले यो सरकार बनेको हो भन्ने तर्क हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ । त्यही उद्देश्यका लागि यो गरिएको प्रष्ट भएको छ’ ढकालले भने।
उनले यसबारेमा यसअघिको सरकारको पालामा जवाफ माग गर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग डीआईजी केसीको सरुवाबारे सदनमा प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘असार १० गते इन्स्पेक्टर सरुवाका विषयमा कांग्रेसका एक महामन्त्रीले भ्रम फैलाउने गरी स्टाटस लेख्नुभएको थियो । उहाँ आज मनोज केसीको सरुवाका विषयमा बोल्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न’ उनले भने ।
रास्वपाकै अर्का सांसद अशोककुमार चौधरीले जेलमा हुनुपर्ने नेतालाई सांसद बनाईएको र विभिन्न काण्डमा जोडिएकालाई मन्त्री बनाएको भन्दै सरकारको सुशासनको नारामाथि प्रश्न तेर्साएका छन् । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकी कांग्रेस नेतृ डा आरजु राणा, स्काउटको जग्गा काण्डमा मुछिएका कांग्रेसकै सांसद दीपक खड्का, बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा हत्यामा मुछिएका लुम्बिनीका कांग्रेस सांसद बादशाह कुर्मी, लुम्बिनीकै कांग्रेस सांसद रोज राणा भनिने सरोज थापालगायतलाई मन्त्री बनाईएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
रास्वकाकै अर्का सांसद गणेश पराजुलीले त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकी परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणालाई जोगाउन र सो प्रकरण सामसुम पार्नकै लागि डीआई मनोज केसीको सरुवा गरेको दाबी गरे । ‘शरणार्थी काण्डमा मुछिएकालाई मन्त्री पदले पुरस्कृत गर्दा छानबिन गर्ने अधिृकतलाई सरुवा गरेर दण्ड दिइयो । यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला माझी पौडेलले पनि सरकारको सुशासनको नारा पहिलो एक सातामै देखिएको बताईन् । ‘नक्कली भुटानी बरणार्थी प्रकरण सतहमा ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्नेगरि छानबिन थालेका प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गरेर सरकारले जगहसाई गरेको छ । सरकारको सुशासनको नारा पहिलो दिनमा नै हामीले देखेका छौं’ उनले भनिन् ।
रास्वपाकै सांसद असिम साहले सरकारको छनकले नै यो सरकार किन र कसका लागि बनेको त्यो पुष्टि भएको दाबी गरे । ‘यो सरकारले कस्तो काम गर्छ भनेर दुईहप्तामा नै छनक देखाईसक्यो । भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिन गर्ने, बेचन झा र प्रतिक थापालाई पक्राउ गर्ने डीआईजी मनोज केसीलाई सरुवा गरेर सरकारले आफ्नो लक्षण देखाईसक्यो’ उनले भने ।
सरकारले केही दिनअधि डीआईजी केसीलाई सरुवा गरेको थियो । केसी उनै प्रहरी अधिकृत हुन, जसले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दामा संलग्न बेचन झालाई पक्राउ गरेका थिए ।
डिआइजी केसीले झामात्रै नभएर पूर्वगृहमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीकलाई पनि पक्राउ गरेका थिए । झा र थापा पक्राउपछि नेपाली राजनीति तरंगित बनेको थियो ।
केसीको सरुवा दुई महिनापनि नपुगी भएको छ । उनलाई विशेष ब्युरोमा खटाएको दुई महिना नपुग्दै अहिले गृहमन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सुरुवा गरेको छ । केसीको ठाउँमा डिआइजी राजन अधिकारीलाई ल्याईएको छ ।
