काठमाडौं,१६ साउन । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।
गत साता डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा विद्युत प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । विद्युतको बाँकी वक्यौता नतिरेपनि लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा पुन र आचार्यले फरक मत राखेका थिए । उनीहरूले ६ वटा उद्योगको वक्यौता उठ्ने सुनिश्चित नभइ लाइन जोड्ने निर्णयमा फरक मत राखेका थिए।
स्रोतका अनुसार सरकारले उनीहरुलाई सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाउने तयारी गरेको छ । कानूनमा हटाउनुअघि प्रष्टीकरण सोध्नुपर्ने व्यवस्था नभएपनि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्धामा प्रतिपादित नजिरले भने कारबाही गर्नुअघि उचित सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले प्रष्टीकरण सोधिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् दुई सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनीहरूलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
दुई सञ्चालकमध्ये पुन माओवादी कोटाबाट प्राधिकरण बोर्डमा नियुक्त भएका हुन् भने आचार्य माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीको कोटामा सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालन मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने र नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा सञ्चालकहरूलाई हटाउन वा तिनीहरूको सट्टा अर्को सदस्य मनोनित गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
