काठमाडौं,१७ साउन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) मा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। सहमति जुटाउनका लागि गठित संयन्त्रको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सहमति गरेको बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा टुङ्गिन बाँकी सबै विषयहरूमा सहमति जुटेको र अब प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइने उनले बताए । लेखकका अनुसार, द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्ने क्रममा देखिएका मतभिन्नताहरू अन्त्य गरेर सहमति भएको छ।
‘द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने भएको थियो। मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाकारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर त्यसलाई टुंग्याएका छौँ,’ लेखकले भने, ‘पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ। मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति आवश्यक गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ।’
मन्त्री लेखकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दामा पीडितको सहमति नभएमा मुद्दा चल्नेमा सबै दल सहमत भएको बताए । उनले भने, ‘क्षमादान गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने सहमति गरेका छौं । यदि पीडितको सहमति भएन मानवअधिकारको गम्भीर घटनामा मुद्दा चल्ने नै भयो । मानवनअधिकारको उल्लंघनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने र, दुनियाँवादी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ ।’
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका मन्त्री लेखकका अनुसार माओवादीले गरेको शसस्त्र संघर्षमा परेर अंगभंग भएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि परिपूरण दिन दलहरुबीच सहमति जुटेको बताए । ‘द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी, जसको मृत्यु भयो, अंगभंग भयो, घाइते भए। उनका परिवारलाई पनि पीडितसरह परिपूरण दिने कुरा भएको छ,’ लेखकले भने, ’।
यस्तै तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरुलाई द्धन्द्ध प्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राप्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीहरुले नेताहरु (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) लाई बुझाउछौं,’ उनले भने,‘संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुने हाम्रो विश्वास छ ।’
समितिमा गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको छन् ।
यस्ता छन् सहमति
- आर्बिटरी किलिङ – गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना,
- बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने,
- घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति,
- सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने ।
