काठमाडौं,२७ साउन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वशक्ति सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।
कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका केसीले उच्चस्तरीय आयोग बनाउन पार्टीले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । केसीले पार्टीमा पारित भएका प्रस्तावहरु कति कार्यान्वयन भए भनि नेतृत्वसँग जवाफ मागेका छन् । ‘१४ औं महाधिवेशनसम्मका यस्ता धेरै पारित प्रस्तावहरू कति कार्यान्वयन भए, किन भएनन्, अब कसरी गर्ने ?’ केसीले प्रश्न गरे,‘यसको कार्यान्वयन संयन्त्र निश्चित भएन भने यो निरर्थक कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ ।’
केसीले पार्टी बैठकमा राखेको धारणा :
१. प्रस्तुत प्रस्ताव र एजेण्डाबारे
– नीति प्रस्ताव – उपसभापति श्री पूर्ण खड्काबाट
– सांगठनिक प्रस्ताव– महामन्त्री श्री गगन थापाबाट
– समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव– महामन्त्री श्री विश्वप्रकाश शर्माबाट
– जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका
– सयदिने सांगठनिक अभियान लगायत ११ वटा एजेण्डा बैठकमा प्रस्तुत छन् ।
यी प्रस्ताव गम्भीर र विश्लेषणात्मक छन् । प्रस्तुतकर्ताहरूको मिहिनेत र बौद्धिकता देखिन्छ । तर १४ औं महाधिवेशनसम्मका यस्ता धेरै पारित प्रस्तावहरू कति कार्यान्वयन भए ? किन भएनन् ? अब कसरी गर्ने ? यसको कार्यान्वयन संयन्त्र निश्चित भएन भने यो निरर्थक कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ । तसर्थ नीति मात्र होइन, मार्गचित्र सहित ब्यवहारमा रुपान्तरण पहिलो कर्तव्य र आवश्यकता हो ।
२. आजको देशब्यापी निरासा र जनआक्रोशको प्रमुख कारण– भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन र आर्थिक अपराध हो । यसका विरुद्ध सरकार र जनस्तरको आन्दोलन काँग्रेसकै नेतृत्व र समन्वयमा हुनुपर्छ । आजसम्म चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वशक्ति सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न काँग्रेसले नै पहलकदमी गरोस् । यसबारे मैले बारम्बार कुरा उठाएको छु, यहाँ पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु ।
३. आज देखिएका यी शासकीय खराबीलाई हामीले सिध्याउन सकेनौं भने यिनैले हामीलाई सिध्याउँछन् । तसर्थ जनताको पदचाप र वरपरका घटनाहरूबाट समयमै शिक्षा लिनु जरुरी छ ।
४. मुख हेरी दण्ड र पुरस्कार होइन कसूर हेरी दण्ड र क्षमता हेरी पुरस्कार नै हामीले खोजेको विधिको शासन हो र लोकतन्त्र हो । हरेक क्षेत्रमा गुणतन्त्र (मेरिटोक्रेसी) भन्दा आफ्ना मानिसलाई पुरस्कारतन्त्र हावी देखिएको छ । यसले जनमानसमा चरम निरासा उब्जाएको छ ।
५. आगो लगाउने नेतृत्व होइन आगो निभाउने, उत्तेजना होइन, चेतना, आवेग होइन विवेक, तोड्ने होइन जोड्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता छ । यो प्रशिक्षण पार्टीका हरेक तहमा पुग्नु जरुरी छ । यसैबाट पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता कायम हुनसक्छ ।
६. जनभावना र कार्यकर्ताहरूको आवाजलाई झुलबाहिर लाम्खुट्टे कराएको जस्तो ठान्नु हुँदैन, सुनवाई गर्ने संयन्त्रको विकास जरुरी छ । अन्यथा त्यसबाट उब्जिने प्रतिक्रिया घातक हुनसक्छ ।
७. दक्षिण एशियामा द्वन्द्वको खतरा र संकटजन्य अवस्था मडारिरहेको छ । शासकहरू एकपछि अर्को पलायन भएका छन् । यसका कारकपक्ष र पृष्ठभूमितर्फ राज्य र राजनीतिक दलहरूले सुक्ष्म विश्लेषण र अध्ययन गर्दै समयमै चनाखो हुनु जरुरी छ ।
– २०७८ साउनमा अफगानिस्तानबाट राष्ट्रपति असरफ घानी,
– २०७९ असारमा श्रीलंकाबाट महिन्दा राजापाक्ष,
– २०८१ साउनमा बांग्लादेशबाट शेख हसिना वाजेद ।
८. लोकतन्त्र वा निर्वाचित सत्ता भए पनि बहुमतको दम्भ, निरंकुशता, तानाशाही, दमनकारी नीति तथा सुशासन कायम हुन सकेन, भ्रष्टाचार रोकिएन भने विकास र समृद्धिको बाटोमा गति लिएर मात्र पनि हुँदैन, सत्ता विनास हुन्छ र देश अप्रजातान्त्रिक शक्तिको हातमा पुग्नसक्छ भन्ने पछिल्ला घटनाहरू हाम्रो निकटतम छिमेकीबाटै देखिएको छ ।
९. बांग्लादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाथिको बर्बर आक्रमण दुःखद र खेदजनक छ । हजारौं बांग्लादेशी हिन्दू १७ किलोमिटर दूरीको नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने ठूलो सम्भावना छ । बांग्लादेशको द्वन्द्वले अर्को रुप लिनसक्ने अवस्था छ । यदि त्यस्तो भयो भने त्यसले यस क्षेत्रको राजनीति र शान्तिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नसक्छ ।
१०. पार्टी दुर्बल हुँदा न लोकतन्त्र न त हामी नै सबल हुनसक्छौं । तर निश्चित नीति, विधि, पद्धति र प्रक्रियाभित्र रहेर गुट–उपगुट गिरोह उपगिरोहभन्दा माथि उठ्न र एकताबद्ध बनाउनु सभापतिजीको जिम्मेवारी हो । यसको समन्वयकारी भूमिका आजको आवश्यकता हो । यसको लागि सभापतिजीलाई हाम्रो सहयोग हुनुपर्छ । पार्टीको समग्र एकता पार्टीको निमित्तमात्र होइन, राष्ट्र र प्रजातन्त्रको संकट सम्वोधन गर्न अनिवार्य भएको छ ।
११. वस्तुगत यथार्थ र आम जनभावनाको सम्बोधनको मार्गचित्र (रोडम्याप) का आधारमा सांगठनिक अभियान चलाउँदा मात्र सार्थक हुनसक्छ ।
१२. सत्ता सहमतिका सात बुँदे सहमतिको आधारमा यथाशिघ्र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको तयारी र संविधान संशोधनमा सकेसम्म राष्ट्रका सबै पक्षको सहमति निर्माण यो सरकारको दायित्व हो । सरकार नारामा सीमित रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।
१३. वर्तमान सरकारको सफलता राष्ट्रकै निमित्त एउटा ठूलो अवसर बन्नसक्छ र बनाउनु पर्छ । यसको असफलताले सम्पूर्ण पद्धतिमा नै संकट आउन सक्छ भन्ने हेक्का हामीले राख्नुपर्ने जरुरी छ ।
