काठमाडौं,२९ साउन । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले डेडिकेटेड र टंक लाइन विवादमा आफ्नो चरित्र हत्या भएको गुनासो गरेका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पोखरेलले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउनेगरी चरित्र हत्या भएपछि सदनमा बोल्न बाध्य भएको बताए ।
‘म सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति । सभापतिको रुपमा म यहाँ नबोल्नुपर्थो तर,मेरो चरित्रहत्या हुनेगरी म विरुद्ध प्रचार भएपछि सत्यतथ्य मैले बोल्नैपर्छ । त्यसैले म यहाँ बोल्न उपस्थित भएको छु’ उनले भने ।
सांसद पोखरेलले महालेखा कार्यालयको लगातार ६ वर्षसम्म अबौं वक्यौता देखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेको जिकिर गरे । ‘महालेखाको प्रतिवेदन ५६ औंदेखि ६१औं सम्म लगातार वेरुजु वक्यौंतामा उल्लेख छ । महालेखेको प्रतिवेदन संसदीय इतिहासमा सन्सारभरी कुन समितिमा छलफल हुन्छ । त्यो महालेखाको प्रतिवेदलनमा उल्लेख भएको वेरुजुबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसकारण ६१औं प्रतिवेदनमा २१ अर्ब ८१ करोड बेरुजु वक्यौता देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित वेरुजुहरु छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिले नै हो भन्ने संसदीय अभ्यास रहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नै छलफल गर्नुपर्छ भन्नेकुरा दुनियाँले बुझेको विषय हो । तर,बीचमा लामो समयसम्म मानीयज्यूहरुले यो विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो । यसबारेमा छलफल गरिअोस् एजेण्डा बनाओस् भनेर माग गर्नुभयो’ उनले भने ।
सभापति पोखरेलले लाल आयोगले २२ अर्ब भन्दा धेरै वक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जम्मा ८ अर्बको विल व्यवसायीलाई पेश गरेपछि आफू सभापति रहेको समितिले छलफल गरेको प्रष्टीकरण दिए । ‘प्रधिकरणसँग जोडिएका गम्भीर खालका उजुरी हाम्रो समितिमा परेको थियो । सरकारले लाल आयोग बनाएको थियो । मैलेनै समितिमा सरकारले आयोग बनाएर काम गरिरहेको छ भने अहिले हामी यसलाई छलफलको एजेण्डा नबनाउ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक संस्थाहरुसँग कुनैपनि छलफल नगरिकन निर्णय गर्न सक्दैन् । त्यसैले अहिले छलफल नगरौं भनेको थिए’ उनले भने ‘तर, जव शहरमा अकास्मात हल्ला सुरु भयो । प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई जम्मा ६ अर्ब र त्यसमा थप विगोसहित जोडेर ८ अर्ब बनायो । जम्मा ८ अर्बको विद्युत विल व्यवसायीलाई पठायो । त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा हल्लाखल्ला भयो । २२ अर्ब ८८ करोड उठाउनुपर्नेमा जम्मा ८ अर्बको विद्युत विल व्यवसायीलाई प्राधिकरणले यो विषय किन छलफल गर्नुहुन्न भनेर सिंगो समितिका सदस्यले सुझाव दिनुभयो । र सिंगो समितिले नै यो विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो’ ।
विद्युत प्राधिकरण, प्रचण्ड सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाए । उनले महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब उठाउन सुझाव दिएको भन्दै १६ अर्ब खोइ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नगरी सरकारले महशुल दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । कानून, तथ्य र प्रमाण नजुटाइ आफूहरु कुनै निर्णयमा नपुग्ने बताए ।
