काठमाडौं,२९ साउन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले व्यापारीलाई १६ अर्ब विद्युतको पैसा छुट दिएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले गत वैशाख २७ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सवालमा १६ अर्ब विद्युत् महसुल छुट दिने निर्णय गरेको बताए ।
उनले भने, ‘आठ अर्बको विद्युत बिल व्यवासायीलाई पठायो, त्यो पनि समितिमा हल्लाखल्ला भयो । २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल गएपछि सिंगो समितिका त्यो विषय उठेपछि छलफल लगेका थियौं । त्यही एक माननीयले भन्नुभयो सरकारले १६ अर्ब छुट दियो र ६ अर्ब तिर्नुपर्ने अन्य दायित्वसहितको जोडेर ८ अर्बको बिल पठाएको छ। यो बिषय छलफल गरिनुपर्छ । हामीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बिषयलाई छलफल नगरी कसरी ८ अर्बको बिल भयो भनेर हामीले खोजि गरेका थियौं। हामीले व्यवसायिकहरुसँग पनि छलफल गरेका थियौं ।’
नेकपा एमालेका सांसदसमेत रहेका पोखरेलले १६अर्ब रकम छुट दिने प्रचण्ड सरकार क्रान्तिकारी र आफू २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने अपराधी करार भएको भन्दै यो कस्तो न्याय हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले आफूलाई प्रचण्ड सरकारले अपराधी करार गरेको जिकिर गरे । उनले आफूमाथि प्रश्न उठेको भन्दै भने, “१६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने सभापति भ्रष्टाचारी यो कहाँको न्याय हो ?”
