काठमाडौं, ३१ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समान मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन गर्नेगरी भएको आदेशले राज्यलाई एक खर्बभन्दा बढी भार बढ्ने बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्दा पनि मानहानी हुने र कार्यान्वयन गर्नलाई पैसा नरहेको बताए । उनले बजेट घाटा डरलाग्दो अवस्थामा रहेको, रावश्व प्रतिवर्ष २४ प्रतिशतको दरले घट्दो रहेको र गत वर्ष १२ खर्ब राजश्व नउठेको बताउँदै तलबमान समान बनाउन सर्वोच्चले दिएको आदेशले राज्यलाई दायित्व बढेको बताए । उनले यस विषयमा २ घण्टाभन्दा बढी क्याविनेट मिटिङमा समेत छलफल भएको बताए ।
‘यहाँहरु मध्ये कसैले मुद्दा हालेर होला, समान मर्यादाक्रमको समान तनखा भन्नुभयो । त्यो भनेको जतिलाई मात्रै दिनेकी अरुलाई पनि दिने ? बजेट घाटा डरलाग्दो छ । २४ प्रतिशतका दरले प्रतिवर्ष राजश्व घट्दो छ ।’ उनले भने, ‘अहिले पनि डरलाग्दो स्थिति छ । १२ खर्ब राजश्व उठेको छैन गत वर्ष । अहिले १४ खर्ब पुर्याउने भनिएको छ । यस्तो स्थितिमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी भएको छैन । कार्यान्वयन कहाँबाट गर्ने भन्ने चाहीँ पैसा छैन, नबाँडी भएको छैन । हिजो पनि हामीले क्याविनेटमा २ घण्टाभन्दा बढी यसकै विषयमा छलफल गर्यौं । खर्बभन्दा बढी दायित्व बढ्छ । अब तलब बढ्दा सरकारले मिलान गर्नुभनेको भएपनि हुन्थ्यो होला । गर्दिनँ भन्न पाइएन मानहानी हुन्छ, अपहेलना हुन्छ । गर्दिनँ त भन्नै भएन, तर पैसा चाहीँ छैन ।’
के हो सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन विवाद ?
सरकारले गत २०७९ साउन २६ गते निर्णय गरी निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्धितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा सोही मर्यादाक्रममा कार्यरत कर्मचारीबीच फरक तलबमान निर्धारण गरेको थियो । मर्यादाक्रम १३ मा रहेको निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल सरकारका सचिव एवं राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको तलबमान ७२ हजार ८२ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यस्तै, सोही मर्यादाक्रममा रहेको नेपाली सेनाको रथीको तलबमान ७४ हजार २ सय २१ तोकिएको थियो ।
त्यस्तै, मर्यादाक्रम १८ मा रहेको उपसचिव, राजपत्राङ्कित द्धितिय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतकोको तलबमान ४८ हजार ७ सय ३७ तोकेको थियो । त्यस्तै, सोही मर्यादाक्रममा रहेको नेपाली सेनाको प्रमुख सेनानी र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरी उपरीक्षकको तलब मान ५२ हजार २ सय ७९ तोकेको थियो ।
समान हैसियतको सरकारी सेवाभित्र असमान तलबमान निर्धारण भएको भन्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपमहान्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, उपमहान्यायाधिवक्ता पदमबहादुर कार्की, उपमहान्यायाधिवक्ता विमला रेग्मी लगायतले रिट दायर गरेका थिए । सरकारबाट समान पद र हैसियतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई दिईने न्यूनतम आधारभूत सुरुवाती तलब स्केलमा विभेदकारी निर्णय गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको रिट निवेदकहरुको दाबी थियो ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले समान मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । समान हैसियतको सरकारी सेवाभित्र असमान तलबमान निर्धारण हुँदा कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, कामप्रतिको इमानदारिता र लगनशीलतामा ह्रास आउने खतरा बढ्ने अदालतको ठहर थियो ।
सर्वोच्चले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण समय सुरक्षा निकायका कर्मचारीसरह नै नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको अवस्थामा समान मर्यादाक्रमका कर्मचारीहरुको तलबमान विभेदयुक्त देखिनु श्रम सम्बन्धि विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा नमिलेको ठहर गरेको थियो । File Photo/RN
