काठमाडौं, २ भदौ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण सदावहार चर्चा र आलोचनामा रहने पात्र हुन् । उनको अभिव्यक्ति सुन्दा देशमा रातारात उलटफेर नै भइसक्यो लाग्छ । आफूले शासन गरेको अवस्थामा देशमा कोही गरिब, दुःखी र असहाय नदेख्नु ओलीको चरित्र हो । ओलीको अभिव्यक्ति दैनिक जसो आलोचना र चर्चाको शिखरमा रहने गर्छ ।
आलोचना र चर्चाको शिरखमा रहेका उनका सबै अभिव्यक्ति उल्लेख गरेर साध्य छैन । उनी आफ्नो अभिव्यक्तिमा जति टिप्पणी र आलोचना भएपनि माफी माग्ने र सच्याउनेतर्फ लाग्दैनन् । जसरी हुन्छ आफूले बोलेका अभिव्यक्तिलाई प्रमाणित गराउनु उनको स्वभव हो । यस टिप्पणीमा ओलीका दुई वटा अभिव्यक्तिलाई समेट्ने प्रयास गरिएका छ । जसमा ओलीले शिक्षकहरुलाई निरिह, तल्लो दर्जाका र असक्षम प्राणीको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् ।
२०७४ साउन २१ गते अनेरास्ववियु केन्द्रीय शैक्षिक विभाग र संघीय मामिला तथा कानुन विभागले एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहेका ओलीले शिक्षकहरुलाई कतै जागिर नपाएर, आत्महत्या पनि गर्न नसकेकाहरु शिक्षण पेशामा आउने गरेको भन्दै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिए । तत्कालीन समयमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले उक्त अभिव्यक्ति दिनु सोभनीय थिएन ।
‘नेपालका शिक्षकहरु कतै जागिर नपाएर शिक्षण पेशामा लागेका ‘जबलेस मास्टर’ हुन्। बीए, एमए, पास गरेर जागिर पाइँदैन । केहीले सुसाइड गर्छन् । सुसाइड गर्न नसकेकाहरु शिक्षक बन्छन्,’– उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै, हिजो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले फेरि शिक्षकरुलाई निरिह प्राणीको संज्ञा दिए । उनले शिक्षकलाई निरिह प्राणीमात्रै बनाएनन्, राजनीतिक गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा वकालतसमेत गरे । उसो त शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ (५) मा शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाउन सकिने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्लेटो, अरस्तुको पालाबाटै मानिस राजनीतिक प्राणी हो भन्ने कुरा स्थापित भएको बताउँदै शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले ऐन, कानुनको खिलापमा हुने गरी बोल्नु आफैंमा मर्यादाविपरीत पनि हो ।
पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलको सदस्य रहेका शिक्षकहरुलाई दलको सदस्यता त्याग्न वा पेशाबाट बाहिरिन वार्निङ दिएकी थिईन् । जुन कुरा ऐनमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम नै थियो । सो क्रममा धेरै शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेका थिए भने आठ सय २५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता नत्यागेर जागिर नै छाडेका थिए । ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा’ पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।’
ऐनको स्पष्टीकरण खण्डमा कार्यकारिणी समिति भन्नाले राजनीतिक दलको विधानबमोजिम गठित केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्ला वा स्थानीय तहका कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।
पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको उक्त कार्यतर्फ पनि जाइलाग्न भ्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, ‘शिक्षकरुमाथि आजको दिनमा पनि एकतर्फी ढंगले दमनचक्र चलाउने प्रयास केही अगाडिमात्रै पनि भयो । सरकारका सय दिनको उपलब्धीहरुको गन्ती गर्दा आठ सय २५ जना शिक्षकहरुलाई घुम्डा टेकाएँ, राजीनामा गराएँ, झुकाएँ, राजनीतिबाट अलग गराएँ भन्नेजस्ता कुराहरु, यो त प्लेटो, अरस्तुकै समयमा मानिस राजनीतिक प्राणी हो भन्ने कुरा त्यतिबेरै थाहा भइसकेको र मानिस राजनीतिक प्राणी हो भन्ने कुरा दार्शनिकहरुले बोलिसकेका हुन् ।’
सो कार्यक्रममा ओलीले त्यतिमात्रै भनेन्, शिक्षकहरुको जागिरले घर चलाउन पनि नपुग्ने बताए । शिक्षक संगठनको नवनिर्मित भवनको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले घर चलाउन पनि नपुग्ने तलबबाट खर्च कटाएर भवन बनाएको भन्दै प्रशंसा पनि गरे । ‘शिक्षकको जागिर घर चलाउन पनि पुग्नेगरीको छ भनिँदैन । घर चलाउन पनि नपुग्ने हुन्छ । त्यसबाट विभिन्न ढंगको खर्च कटाएर पनि अलिकति बचाएर तपाईँहरुले आफ्नो ढंगले कार्यालय भवन निर्माण गर्नुभएको छ,’– उनको भनाइ थियो ।
के शिक्षकको जागिरले घरखर्च पनि चलाउन पुग्दैन ?
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले गत २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू भएको तलबमानअनुसार पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । जसअनुसार माध्यामिक तह प्रथम श्रेणीको ६८ हजार एक सय ४५ रुपैयाँ तलब छ । माध्यामिक तह द्वितीय र तृतीय श्रेणीका शिक्षकहरुको तलब क्रमशः ६१ हजार ७ सय ३७ र ५५ हजार ३ सय ३७ रहेको छ ।
त्यस्तै, निम्न माध्यामिक तह प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकको तलब क्रमशः ५८ हजार ९४, ५५ हजार तीन सय ३७ र ४३ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ रहेको छ । प्राथमिक तह प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी शिक्षकहरुको तलब क्रमशः ५५ हजार ३ सय ३७, ४३ हजार नौ सय ९४ र ३९ हजार चार सय ८४ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, दुई विषयसम्म एसएलसी अनुत्तीर्ण र दुई विषयभन्दा बढीमा एसएलसी अनुत्तीर्ण शिक्षकको तलब क्रमशः ३३ हजार एक सय ३२ र ३१ हजार दुई सय ९६ रुपैयाँ छ ।
यता, श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ (३) बमोजिम २०८०/०८१ देखि श्रमिकहरुको न्यूनतम् पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय लागू भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सन्दर्भमा उक्त अभिव्यक्ति दिएका भए ठीकै पनि हुने थियो । प्रायः निजी विद्यालयले न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत नदिइ श्रम शोषण गरिरहका छन् । तर, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत एमालेनिकट शिक्षकहरुको पेशागत संगठन हो । त्यहाँ उनले निजी विद्यालमा कार्यरत शिक्षको पीडा बोलेका थिएनन् ।
अब प्रश्न उठ्छ– एउटा मजदूरले न्यूनतम् पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय लिएर घर खर्च चलाउन सक्छ भनेर अनुमान लगाउने सरकारले न्यूनतम् ३१ हजार २ सय ९६ देखि अधिकतम् (माथिल्लो श्रेणी) ६८ हजार एक सय ४५ पारिश्रमिक पाउने शिक्षकले कसरी घर चलाउन सक्दैनन् ? यस अर्थमा उनी सहानुभूति बटुलेर पुनः शिक्षकहरु आफ्नो दलको झोला बोकुन् र झण्डामुनि रहुँन् भन्ने चाहन्छन् ।
