काठमाडौं, १० भदौ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत विकास विभाग, प्रशासन शाखाले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन मातहतका निकायहरुलाई पत्राचार गरेको छ । गत भदौ ७ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निवेदकहरु र निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था र दिइएको पत्रहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको सोही अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन गराउनका भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरको हो । ‘प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधनसहित) को नियम १२७ मा उल्लेखित अनिवार्य अवकाशका प्रावधानहरुमध्ये ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित विषयमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम कार्य गर्नु, गराउनु हुन अनुरोध गरिएको छ,’– प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभाग, प्रशासन शाखाले गरेको पत्राचारमा भनिएको छ ।
