काठमाडौं, १२ भदौ । अर्थविद् प्रा.डा. गोपीलाल न्यौपानेले सरकारले डेडिकेटेड, ट्रंक लाईनको वक्यौता उठाउन गुण्डागर्दी शैलीमा उद्योगहरुको लाइन काटेको टिप्पणी गरेका छन् । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा विशेष साक्षत्कार कार्यक्रम आयोजना गर्दै उनले सरकारले कानुन बनाएर गुण्डागर्दी गरिरहेको बताएका हुन् । लोकतन्त्रमा सरकारले सबैको कुरा सुन्नुपर्ने बताउँदै उनले यसरी लाइन काटिनु अन्याय हुने बताए । ‘विजुली काटेर, घाँटी थिचेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने तरिका अपनाएको छ । त्यसलाई म गुण्डागर्दी भन्छु । सरकारले कानुन बनाएर गुण्डागर्दी गर्न पाउँदैन । लोकतन्त्रमा सबैका कुरा सुन्नुपर्छ र प्रत्येकको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । मेरो आग्रह त्यही हो,’– उनले भने ।
अर्थविद् न्यौपानले नेपाली जनालाई अध्यारोमा राखेर केही उद्योगीहरुलाई डेडिकेटेड लाइन दिइएको बताए । डेडिकेटेड लाइन दिने सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारले उद्योगीहरुसँग मोटो रकम खाएको उनको आरोप छ । जेनेरेटर इमपोर्ट गर्ने व्यापारीहरुसँग पनि तत्कालीन समयमा शक्तिमा रहेकाहरुले पैसा खाएको उनको दाबी छ । उनले राज्यले विजुलीमा मनोपोली विजनेश चलाइरहेको बताए । ‘जनतालाई १८ घण्टासम्म अध्यारोमा राखेर केही उद्योगलाई विजुली दिने अधिकार प्राधिकरणलाई छ ? कति पैसाको लेनदेन भयो र डेडिकेटेड र टंकलाईन भनेर डेडिकेशन गरेर दिइयो ? किन दिइयो, के–को स्वार्थका लागि दिइयो ? त्यतिखेरको छानविन होस् । उद्योगीहरुसँग लेनदेनमा डिल भएको छ । त्यतिमात्रै होईन जेनेरेटर इपोर्ट गर्नेहरुसँग पनि खाए,’ उनले भने ।
साथै, उनले सरकारले ऐन कानुनविपरीत नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कालाबजारी गरिरहेको उनको आरोप छ । अर्थविद् डा. न्यौपानेले प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग प्रतियुनिट ५ रुपैयाँमा विजुली किन्ने पीपीए गरेर उपभोक्तालाई प्रतियुनिट १२ रुपैयाँमा बेचिरहेको बताए । हालको मौजुदा कानुनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफालाई कालाबजारी भनी उल्लेख गरेको बताउँदै उनले राज्यले खुलमखुल्ला कानुन विपरीत कालाबजारी गरेर निमुखा जनता ठगिरहेको बताए ।
‘नेपाल सरकारले बनाएको ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खायो भने त्यहाँ कालोबजारी हुन्छ । जेल जानुपर्छ, दण्डित हुन्छ । नेपाल सरकारले प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँमा विजुली किन्छ, तर जनतालाई १२ रुपैयाँमा बेच्छ । के सरकारी निकायले चाहीँ कानुन उल्लङ्घन गर्न पाउँछ ? सामान्य व्यापारीलाई कालाबजारी ऐनअन्तर्गत जेल हालिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५ रुपैयाँ प्रतियुनिटको दरले गरेको पीपीए १२ रुपैयाँ प्रति युनिटको दरले बेच्दाखेरी कति प्रतिशत नाफा भयो ? को–को जेल जानुपर्ने हो ? ठूला मान्छेलाई कानुन नलाग्ने ? सरकारले जे गरेपनि हुन्छ ? निमुखालाई मात्रै हो कानुन भनेको ?’ उनले प्रश्न गरे ।
साथै, प्राधिकरणको घाटा, नाफाको क्रेडिट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दिनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको सिइयो मन्त्री हुने, त्यो भन्दा तल सचिवहरु रहने, सञ्चालक समिति रहने र त्यसपछि मात्रै कार्यकारी निर्देशकको भूमिका रहने बताउँदै उनले प्राधिकरणको घाटा, नाफा सबै सरकारले नीतिका कारणले भएको मान्नुपर्ने बताए ।
‘विद्युत प्राधिकरण सरकारले व्यापार गरिरहेको एउटा निकाय हो । मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु–सरकारले व्यापार गर्ने होईन । तर, नेपालमा सरकारले व्यापार गर्छ । प्राधिकरण सरकारको भएको हुनाले त्यसको अध्यक्ष उर्जामन्त्री हुन्छ । उर्जामन्त्रीभन्दा तल विभिन्न सचिवहरु, बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छ । त्यसभन्दा तल म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रुपमा कुलमानजी नेपाल विद्युत प्राधिकरण हाँकिरहनु भएको छ । तीन वटा तह पार गरेपछि मात्रै म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रुपमा आइपुग्छ । प्राधिकरणको सिइओ मन्त्री हो ।’ उनले भने, ‘यसको रेस्पोन्सिविलिटी सरकारमा जान्छ । तर, विषय मोडेर मान्छेहरुले कूलमानजीप्रति कुनै न कुनै विषयमा केन्द्रीत गरिरहेका छन् । कुलमानजी राइट म्यान होईन, मन्त्री हो । किनकी त्यसको चिअरम्यान मन्त्री हुन्छ । प्राधिकरण घाटामा गएछ भने पनि सरकारको कारणले जान्छ, नाफामा गएछ भने पनि सरकारको नीतिको कारणले जाने हो ।’
साथै, नेपाली जनताबाट चलेको प्राधिकरणले भारतलाई विजुली बेच्दा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ र बंगलादेशलाई ७ रुपैयाँभन्दा पनि कममा बेच्ने सहमति गरेको बताए । सरकारले नेपाली जनतालाई भने १२ रुपैयाँमा बेचिरहेको बताए । उनले यसलाई न्याय भन्न नसकिने बताए । संसद् र लेखा समितिमा यो विषयमा छलफल हुन जरुरी रहेको उनले बताए । प्राधिकरण नाफामा गएको भनिएपनि एडीबी, वर्ड बैंकसँग लोन लिएर काम भइरहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, फरक प्रसंगमा उनले नेपालको शिक्षा प्रणाली विग्रको र विश्वविद्यालयहरु थला गरेको टिप्पणी गरे । धर्मकान्त बास्कोटा त्रिविको भिसी भएर गएपछि उनले अफिसमा लुकेर जानुपरेको स्मरण गराए । बास्कोटा भिसी भएको बेला नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरुले बैंठकको माइन्यूट नै खोसेर लगेको उनले सुनाए । उनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुुधार गर्ने लागनी गर्ने, पाठ्यक्रम बनाउने, परीक्षा लिने, रिजल्ट निकाल्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्ने बताए । यसो भएमा मात्रै शिक्षा क्षेत्र सुधार हुने उनको दाबी छ । अहिलेको तरिकाबाट शिक्षा चलाएर शैक्षिक गुणस्तर नसुध्रिने उनको दाबी छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हुने गरी विधेयक ल्याइएको विधेयकलाई उनले आगो लगाएर जलाए । नागरिकले यस्ता प्रकारका विधेयकको खुलेर विरोध गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले सरकारी कार्यालय सबैलाई भ्रष्टाचारको घरको संज्ञा दिए ।
