काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज नगरिए आन्दोलित हुने चेतावनी दिएको छ । आज (शुक्रबार) एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले उक्त नियमावलीले संविधानको उल्लङ्घन गरेकाले खारेजीको माग गरिएको बताएका छन् । उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत रहेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ ।
उक्त नियमावली खारेजीका लागि बारले न्याय परिषद्, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै चासो नदेखाइएको उनको भनाइ छ । जुनसुकै निकायले संविधानको उल्लङ्घन गरेपनि बारलाई सह्य नहुने उनको चेतावनी छ ।
त्यस्तै, बार एशोसिएशनको सुर्खेतमा सम्पन्न साधारण सभा, चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र गत जेठ ४, ५ र ६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि उक्त नियमावली खारेजीको लागि भनेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार न्याय परिषद्ले यसतर्फ कुनै चासो नदेखाइ पुनः न्याायधीश नियुक्तिको बाटोमा अगाडि बढेको छ । बारले उठाएको जायज मागलाई न्याय परिषद्ले सुन्ने अवस्था नआएको बताउँदै अध्यक्ष घिमिरेले अब आफूहरु विशेष अभियानमा अगाडि बढेको बताए । ‘हामी यसको विरोध गर्छौं र विरोधका कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याउँछौं । विरोधका कार्यक्रम ल्याउने क्रममा देशभरका साथीहरुलाई म साथ र सहयोगको अपिल गर्दछु,’– अध्यक्ष घिमिरेले भने ।
आफूहरुले उक्त नियमावलीलाई ‘कालो नियमावली’ नामाकरण गरेको पनि बताए । ‘हामीले यसलाई कालो नियमावली भनेर नामाकरण गरेका छौं । संविधानको उल्लङ्घन गरेको कालो नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।’ उनले भने, ‘न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्नेगरी, संविधानको धारा १४१ (३) मा भएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने नियमावलीलाई अधिकार छैन । यो खारेज हुनपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ File Photo/RN
