काठमाडौं, २५ भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अपर अरुणको काम चाँडो सुरु हुने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन सङ्खुवासभाद्वारा आज खाँदबारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्रोत सुनिश्चित गरी अपर अरुणको काम चाँडो सुरु गरिने जानकारी दिए । “गरिब र विपन्न परिवारका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरेर आयोजनामा स्थानीय सहभागिता गराउनका लागि मैले पहल गरिरहेको छु”, उनले भने ।
सङ्खुवासभाका प्रत्येक घरले पाँच लाखको शेयरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर आफू लागिरेहको उनको भनाइ छ । उनले गरिब तथा विपन्न जनतालाई शेयर दिने उक्त ढाँचा देशभर स्थापित गर्नेगरी लागिने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खड्काले समृद्ध सङ्खुवासभा निर्माणका लागि यहाँभित्रका जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले जिल्लाभित्र आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानमा सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले कोशी करिडोरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिएको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले भने,“निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लागिने छ, सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छ , उक्त लक्ष्य पूरा सरकार कटिबद्ध भएर लागिरहेको छ, समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि आन्तरिक खपत बढाउँदै बाँकी रहेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गरिने छ ।”
उनले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई मूलधारमा ल्याउन सकेमात्र हामीले खोजेको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । उनले भने, “मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको भरपर्दो माध्याम ऊर्जा क्षेत्र हो, यसको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकारले काम गर्ने छ । ”
ऊर्जामन्त्री खड्काले सिँचाइसँगै विद्युत् उत्पादनलाई अगाडि बढाइएको जनाउँदै सरकारी अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, सिँचाइको क्षेत्रमा विद्युत् सहुलियत दिनसके जनतालाई सहयोग पुग्ने बताए । “जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई बिक्री गर्दा खोलानाला बेचियो भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ, यसलाई चिर्नु जरुरी छ”, उनले भने ।
मन्त्री खड्काले छिटो–छरितो कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएकाले मन्त्रालयले सोहीअनुरुप कार्यसम्पादन गरेको उल्लेख गरे । उनले ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड विद्युत्का क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि लेखा समितिमै छलफल भएकाले यसको टुङ्गो चाँडो लाग्ने बताए । “व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ”, उनले भने ।
