पाल्पा, असार ९ । निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीले सात वर्षदेखि अलपत्र बनेको सडकको काम बल्ल सुरु भएको छ। १५ महिनाभित्र सडक कालोपत्रे गर्ने गरी सात
काठमाडौं, असार ८। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश डा।
काठमाडौं, असार ८ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा शिक्षासम्बन्धी डेढ दर्जन नीतिगत र कानुनी सुधार गरेको छ । चार मन्त्रीले कार्यकाल सम्हालेको सो आर्थिक वर्षमा
काठमाडौं, असार ८ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ११ वर्षपछि मिलनको संवाद शुरू भएको छ ।
काठमाडौं, असार ८ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घटिरहेको आयात व्यापार पछिल्ला महिना भने बढ्न थालेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ११ महिना (जेठ) सम्मको तथ्याङ्क
काठमाडौं, असार ८ । आकाशमा कालो बादल मडारिरहेका छ । सडकमा अलकत्रा खसालिँदैछ। वैकल्पिक राजमार्ग (साँखु फटकेश्वर(सहायक बाहुनिपाटी) सडकमा दोस्रो लेयरको कालोपत्रे हुँदै गर्दा सर्वसाधारणको अनुहारमा पनि अन्योलको कालो देखिन्छ
काठमाडौं, असार ७ । नेपालको पूर्वीक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले तीन जिल्लामा रहेका २३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। बाढीको कारणले निर्माण सम्पन्न तथा निर्माणाधीन २३ जलविद्युत् आयोजनामा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा
राजविराज, असार ७ । भौगोलिक र जनसंख्याको हिसाबले जिल्लाको सबैभन्दा कान्छो रहेको बलान विहुल गाउँपालिकामा ९ महिनामै जनप्रतिनिधिले इन्धन र सवारी मर्मतमा ५४ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ
काठमाडौं, असार ७। सरकारका निर्णयप्रति सडकदेखि सदनसम्म शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै आएको संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पछिल्लो समय सदन र सडक दुवैतिर आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै
काठमाडौं, असार ७। सङ्घीय संसद्ले नयाँ अभ्यास थालनी गरेको छ। प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्रीको निधनमा सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले शोक प्रस्ताव पारितको अभ्यास थालेको छ। मङ्गलबार सवारी दुर्घटनामा
काठमाडौं, असार ७ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका केही निकायका बजेट शून्य बनाएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिन्तित बनेका छन् । कृषि मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन भए पनि
काठमाडौं, असार ७ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण तीन दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आव २०७९र८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि
