काठमाडौं, जेठ १७ । वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य हुने भएको छ। सरकारले आगामी आव २०८०(८१ को बजेटमार्फत यस्तो
सुर्खेत, जेठ १७। गत चैतमा वीरेन्द्रनगर–१० की पवित्रा सुनारले आफ्नो घर जाने बाटो खुलाई पाऊँ भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन्। घरअगाडिका जग्गाधनीले घेरबार गरेपछि पवित्राको घरसम्म जाने बाटो बन्द भएको
काठमाडौं, जेठ १७ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा चार दिने भ्रमणको तयारी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सीमा समस्याको एजेन्डालाई ओझेलमा पारेका छन् । नेपालको नक्सामा उल्लेखित लिम्पियाधुरा,
स्याङ्जा, जेठ १७ । कुनै पनि कार्यालयको खाजाखर्च कति होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कुनै विकास योजनाको बजेटजस्तै देखिने स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिका कार्यालयको वार्षिक खाजा खर्च ५९ लाख ९४
काठमाडौं, जेठ १७। भारतको नवनिर्मित संसद् भवनमा नेपाली भू–भाग समेत समेटर ‘अखण्ड भारत’को नक्सा अंकित गरिएपछि नेपालमा त्यसको विरोध शुरू भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार उद्घाटन गरेको
काठमाडौं, जेठ १७ । सरकारी सेवामा रहँदाको करिब २४ वर्षका दौडानमा एक जना अधिकृतले मात्र चार करोडभन्दा बढी रकम गैरकानुनी रूपमा आम्दानी गरेको खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग दुरुपयोग अनुसन्धानले
काठमाडौं, जेठ १७ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट मार्फत सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकारमा व्यापक कटौति गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले
काठमाडौं, जेठ १७ । समयमा मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको कालोसूचीमा परेका सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले विश्व बजारमा मूल्य घटेपछि चीनबाट मल ल्याएका छन् ।
काठमाडौं, जेठ १७ । कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको योजना सेलाएको छ । महानगरको नेतृत्वले फोहोरको स्रोतमा नै वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित बनाउने योजनालाई चासो दिएर
काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले वीर अस्पतालको जलन उपचार कक्ष (बर्न युनिट) लाई जलन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । सोमबार सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को
काठमाडौं, जेठ १६ । मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि करिब साढे १७ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। विवादित सांसद विकास कार्यक्रम
काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले ल्याएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने गरी ५ करोड रूपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ। संघीयताको मर्मविपरीत गैरसंवैधानिक काममा सांसदलाई
