काठमाडौँ, ५ माघ । मधेसमा मधेसीहरुका लागि मधेसी मूलका मानिसहरुले गरेको आन्दोलन मधेस आन्दोलन हो । अपवादका रुपमा केही पहाडी मूलका मानिसहरु पनि विभिन्न कारणले
काठमाडौँ, ५ माघ । एक वर्षको अवधि केही साना कामका लागि पर्याप्त होला तर मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका कामका लागि भने तयारीको समय मात्र हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
काठमाडौँ, २७ पुस । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ सकियो तर त्यसको रमझमले हामीलाई अझै छाडेको छैन । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा हामीले कति खर्च ग¥यौँ होला ? हिसाबकिताब छैन । अब
काठमाडौँ, २५ पुस । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल, विविधायुक्त बहुजाति, बहुभाषिक, सांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो भनेर परिभाषित गरेको छ । संविधानको यही मर्मअनुसार नेपालमा विभिन्न जातजातिको भाषा, संस्कृतिको
काठमाडौँ, २४ पुस । एसियाका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि जनसङ्ख्या वृद्धि मुख्य समस्याका रुपमा रहेको लामो समय प्रचार गरियो । देशको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि राज्यका
काठमाडौँ, २३ पुस । नेपालका एकजना प्रबुद्ध तथा बौद्धिक व्यक्तित्व गोकुलप्रसाद पोखरेल अब हाम्रो सम्झनामा मात्र सीमित भए। उनको निधनले नेपालको शैक्षिक, सामाजिक तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा एक उज्ज्वल नक्षत्रको अस्त
काठमाडौँ, १८ पुस । मुलुकमा अस्थिर अर्थ–राजनीति हुँदा विकासले गति लिन सक्दैन । नेपालले राजनीतिक फड्को जसरी मार्न सक्यो, आर्थिक विकासमा अपेक्षाकृत फड्को मार्न नसक्दा जनतामा राज्य प्रणालीप्रति आउन सक्ने
काठमाडौं, १७ पुस । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई खोया प्रहार गर्ने सन्तोष रानाभाट साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई साधाररण तारेखमा
काठमाडौँ, १६ पुस । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक महानायक बिपी कोइराला आठ वर्षको भारत निर्वासनपछि स्वदेश फर्कनुभएको दिनलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । त्यसो त कांग्रेसभित्रैका
काठमाडौँ, १६ पुस । सन् २०२४ मा ७६ देशमा हुने निर्वाचनमा विश्वको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले तिनीहरूको स्थानीय मेयरदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधि अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चान्सलर चयन गर्ने निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनेछन्
बबिता बस्नेत / काठमाडौँ, १२ पुस । २०४७ सालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हक र छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी हकलाई विशेष महत्व दिई पहिलोपटक स्थापित ग¥यो । संविधानप्रदत्त उक्त हकलाई
गणेश कार्की / विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानीका लागि बाटो खुलेको हो । ऊर्जाका आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर निर्माण सुरु गरेको साढे दुई दशक बितेको छ । यसबीच
