सागर पण्डित । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रमुख धेय नै मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धि भएको बताउँदै आएका छन् । उनले विभिन्न विकास आयोजनामा
गनेस पौडेल : आम मान्छेलाई सतही कुरा मन पर्छ । सतही कुरा सुस्पष्ट हुन्छ । सतही ज्ञान, सतही संघर्ष, सतही सम्पन्नता, सतही सम्बन्ध जिन्दगीको तलाउमा उत्रने कला हो, गहिराइ त
विपिन देवः भर्खरै अप्रिल ५ र ६ मा रुसी परराष्ट्रमन्त्री ल्याभरोभको भारत भ्रमण भएको छ । ल्याभरोभको भ्रमणलाई विश्वका महत्वपूर्ण छापाखानाहरूले आप्mनो सम्पादकीयमा ठाउ‘ दिनुका धेरै कूटनीतक आयामहरू छन् ।
सागर पण्डित । मुलुकको विकास र समृद्धि आशातीत रूपमा हुन नसक्नुमा को दोषी? राजनीतिक नेतृत्व कि प्रशासनिक संयन्त्र? भन्ने प्रश्न र बहस नयाँ होइन । अहिले फेरि यस प्रकारका बहस
डा. विद्यानाथ कोइराला : मानसिकताले व्यवस्थापनको एक्स सिद्धान्त स्वीकार्छ । विकेन्द्रित मानसिकताले वाई सिद्धान्त । जेड सिद्धान्त स्वीकार्नेले पूर्ण विकेन्द्रीकरण खोज्छ । तत्स्थानमै विज्ञता स्वीकार्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो
डा. सुन्दरमणि दीक्षितः मुलुकको अवस्था भयावह छ । देश कुन दिशातर्फ जाने हो अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । अस्थिरता छ । तर, अस्थिरता र अन्योल भए पनि सल्टाउन नसकिने अवस्था
सुजाता कोइराला: देश अहिले संकटको घडीमा छ । नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नै खतरामा परेको छ । संघर्षबाट जनताले अधिकार पाउँछन् तर त्यो एक दशकमै संकटमा पर्ने गरेको
झलनाथ खनाल: अहिले नेपालको परिस्थिति अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । संसद्को पुनस्र्थापनापछि मुलुकमा केही आशाका किरणहरू देखा परेका थिए । संसद् पुनस्थापना भयो तर, सर्वोच्च अदालतले एकीकृत भएर तीन वर्षसम्म
सागर पण्डितः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउन स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले, हाम्रो प्रशासन संयन्त्रलाई उच्च मनोबलयुक्त बनाई सरकारको नीति योजना र
बालकृष्ण नेउपाने: हिजो २०५१ सालमा ४० बुँदे माग राखेर भारत विरोधी राष्ट्रियता पक्षवाला माग थिए । त्यो माग हेरेर यो माग पूरा भयो भने हामी मरे पनि हाम्रा सन्ततिले सुख
चित्रबहादुर केसी: मुलुक संकटको भुमरीमा परेको छ । यसको मुख्य दोषी नै केपी शर्मा ओली हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर उहाँले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर
शिवप्रसाद तिवारी: नेपालको संविधानकोे प्रस्तावनामै विगतदेखि हालसम्म कायम रहेका सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्दै “समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प” गरिएको छ । साथै, “कानुनी राज्यको
