काठमाडौँ, ३ वैशाख । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) का कारण अधिकांश न्यायाधीश चिन्तामा परेको बताएका छन्