काठमाडौं, भदौ २४। सर्वोच्च अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर खरीदको ठेक्का सम्झौता रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । विभागले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको भनिएको
ललितपुर, असार १८ । उद्योगहरूमा चाहिने राजस्व वा अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ गर्न अबदेखि स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यवस्था गर्न र गराउन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई
काठमाडौं, मंसिर २८ । विदेशी कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको जिम्मा दिने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले अघि बढाइएको प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट दर्ता गराएको छ ।
काठमाडौं, भदौ १९ । आन्तरिक राजस्व विभागले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न दिने तयारी गरेको छ। विभागले यसका लागि स्वदेशी मुद्रण उद्योगको प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र क्षमता
