– पूर्णप्रसाद मिश्र काठमाडौँ, १९ पुस: संविधानमा पहिलो पटक मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको आवास हकको ऐन जारी भएको तीन वर्ष बित्दा पनि नियमावली आउन
काभ्रेपलाञ्चोक, २७ असार: भूकम्पबाट घर क्षतिग्रस्त भई सरकारी अनुदानबाट छुटेकालाई भुम्लु गाउँपालिकाले रु तीन लाख आवास अनुदान दिने भएको छ । भूकम्पको छ वर्षपछि आवास अनुदानबाट छुटेकालाई गाउँपालिकाले अनुदानस्वरुप आगामी
बलेवा, २१ जेठ: बाढी, पहिरोबाट क्षति भएका घरहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि जैमिनी नगरपालिकाले दोहोरो प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सङ्घ सरकारको कार्याक्रम कार्यान्वयन र नगरपालिकाले आफ्नै कार्यक्रम बनाएर पुनर्निर्माण
वाग्मती, २८ फागुन: मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रस्थित थाहा नगरपालिकामा निजी आवास पुनःनिर्माणको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । नेपालमा भूकम्प गएको पाँच वर्षपछि थाहा नगरपालिकामा निजी आवास पुनःनिर्माणको काम ८०
मकवानपुर, १५ माघ: मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका–४ स्थित नयाँ बस्तीका तामाङ÷चेपाङ समुदायले सुरक्षित र दीगो आवासको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन् । विसं २०७४ साउन २७ र २८ गते आएको बाढीका
दोलखा, ५ माघ: विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएका निजी आवास मध्ये ८५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । जिल्लाका ५८ हजार ३८८ निजी आवास क्षति भएको थियो ।
काठमाडौँ, ७ पुस: संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दुई वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको
काठमाडौँ, १२ मङ्सिर: भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा प्राधिकरणले हासिल गरेका उपलब्धिबारे अन्तरक्रिया तथा अभिलेख गर्न इन्टरनेटमा आधारित वेबिनार शुरु भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले तयार गर्न लागेको आफ्ना संस्थागत
काठमाडौं, २८ असोज । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको दुई वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट
काठमाडौँ, १३ साउन: आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अन्त्यसम्म निजी आवास पुनःनिर्माणमा जम्मा ८५ प्रतिशतले मात्र दोस्रो किस्ता बुझेको पाइएको छ । सो अवधिमा दोस्रो किस्ता बुझेकामध्ये जम्मा ७६ प्रतिशतले मात्र
म्याग्दी, ४ जेठ : म्याग्दीमा चौसठ्ठी प्रतिशत भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनःनिर्माण गरेका छन् । विसं २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण घर भत्किएर राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी पहिलो किस्ता अनुदान लगेकामध्य
महोत्तरी, १३ पुस : पक्की घरमा बस्न पाउने आशले आफ्नो पराले झुप्रो भत्काउन राजी भएका महोत्तरीका मुसहर जातिका दलित अब जनता आवास कार्यक्रमप्रति प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन् । आफ्ना झुप्रा
