काठमाडौं १६ माघ । सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करिब साढे १८ सय ठेक्का अलपत्र परेका छन् । वर्षौंदेखि योजना अलपत्र रहेकाले राज्यको १ खर्ब १८