काठमाडौँ, ७ पुस । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण नहुँदा समायोजित कर्मचारीमा अन्योल छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले