काठमाडौं, चैत १२ । चर्को ब्याजदर, दसौँ गुणासम्मको तमसुक वा चेक लिएर मिटरब्याजी धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको गिरोहमाथि कानुनी कारबाही चलाउनका लागि कानुन निर्माणको तयारीमा
काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । चालू अधिवेशनमै विधेयक
काठमाडौँ,७ भदौ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले कुनै पनि मुलुकमा द्वन्द्व हुँदा ‘क्रिमिनल जष्टिस सिष्टम’ले काम नगर्ने भएकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणाली नै आवश्यक हुने बताएका छन्
