काठमाडौँ, २४ पुस । संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा कानुन बनेको एक वर्ष भइसकेको छ तर तीमध्ये एउटा कानुनको मात्र नियमावली बनेको छ ।