काठमाडौं, असार १३ । मन्त्रीलाई प¥यो भने मात्रै साइवरको विषय सम्बोधन हुने कि सामान्य नागरिकका पनि उजुरी र मर्का हेरिन्छ भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
काठमाडौं, २० जेठ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटनामा छुट्टै दलित प्रहरीको सेल निर्माण गरी छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आज (मंगलबार)
काठमाडौं, जेठ १३। कानूनका ज्ञाताहरुले सीमा विवाद र नयाँ नक्सा जारी भएपछिको सन्र्दभका पनि भारतको सहयोग विना नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान नसक्ने बताएका छन् । सीमा विवाद समाधानका लागि
डोटी, २७ फागुन : डोटी जिल्लामा केही महिना यतादेखि छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेको छ । अहिलेसम्म ५०० भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइए । यो अभियानको अगुवाइ गरेका छन् प्रहरी, प्रशासन र
काठमाडौं, ५ फागुन । नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदभार ग्रहण गरेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएपछि सिंहदरबारमा रहेको मन्त्रालयमा उनले
जनकपुरधाम, २० माघ : राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रमा कानून र जनस्वास्थ्य विषयको स्नातक तहको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ । नयाँ शैक्षिक योजनाअन्तर्गत ती दुवै विषयको अध्ययन अध्यापन
नेपालगञ्ज, १४ पुस : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले सेवा दिने र लिने दुवैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार नेपालगञ्जमा भएको ‘व्यापार र मानवअधिकार’ विषयक छलफल कार्यक्रममा
विराटनगर, १२ पुस : प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कानून निर्माण एवं सुरक्षा सुदृढ गर्नु सबै प्रदेशबीच समन्वय जरुरी रहेको बताएका छन् । आन्तरिक मामिला
लुम्बिनी, ३ पुस : मूल मर्म विपरीत केही व्यक्तिले कानूनको दुरुपयोग गर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अन्तक्र्रियात्मक पाँच दिने कार्यशालाको भैरहवामा आज उद्घाटन गर्दै जिल्ला
२२ मङ्सिर : महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले ठूलालाई कानून नलाग्ने पुरानो मान्यतालाई बदल्न चाहेको बताए । झापाको चन्द्रगढीमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन कार्यक्रममा उनले कानूनका दृष्टिमा सबै
विश्वका हरेक देशहरुमा अपराधिक गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई कारागारमा राखिन्छ । समाजले पनि अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको व्यक्तिहरुलाई बहिस्कृत गर्ने हुँदा कारागारमा जाने मानिसको वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यौलमा हुन्छ ।
सम्बन्धित विषयका जानकारहरुले भूमिसुधारको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र जीविकोपार्जनका लागि भूमिमाथि आश्रित घरपरिवार तथा समुदायको भूमिमाथिको पहुँच अभिवृद्धि गर्न एकीकृत कानूनको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, सामुदायिक
