काठमाडौं, साउन १० । खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयनको कानुन बनेको चार वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले पुनः उक्त अवधारणा कार्यान्वयनको नयाँ विधेयक पारित गरेको छ। फौजदारी कसुर