कास्की, २१ असोज । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई बजार अनुगमन गर्ने र गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई सजाय तथा जरिवाना गर्ने सक्ने अधिकार छ । उपभोक्ता ठगिन नदिनका