काठमाडौँ, १९ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले ऐन सुधारको