काठमाडौं, जेठ २०। राजनीतिक किचलोका कारण संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको पूर्ण बजेटमा समेटिएका खनिजजन्य वस्तु निकासीसम्बन्धी कार्यक्रम विवादित बनेको छ