काठमाडौँ, १३ पुस । स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय दैनिक कामकाजमा समस्या भइरहेका बेला सरकारले स्थानीय तहका लागि चार दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरेको छ