काठमाडौँ, १८ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले अनुपयुक्त भन्दै ६ वर्षअघि खारेज गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राअवि को ‘छड्के भर्ना’ सम्बन्धी प्रावधान सरकारले ब्युँत्याउन लागेको छ ।
