अनुसूचित जाति र जनजातिको व्याख्यालाई भारतीय सर्वोच्चको मान्यता

२६ माघ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सोमबार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचारको रोकथाम) सम्बन्धी संशोधन कानुनको संवैधानिकतालाई मान्यता दिने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलामा अनुसूचित जाति एवं