जाजरकोट, २३ फागुन । विसं २०७४ माघ ६ गते तत्कालीन मुख्यन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वको सरकारले कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णयबाट