काठमाडौं, १० पुस । अब निजामती कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र बढुवा हुने भएको छ । अब काम नगरी पढेका आधारमा मात्र बढुवा नहुने भएका छन्
काठमाडौं, पुस ४ । सरकारले निजामती कर्मचारीले हप्तामा कम्तीमा ४० घन्टा काम गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। सरकारले संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावोलकनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी प्रत्येक पदमा कार्यरत कर्मचारीका लागि
काठमाडौं, २८ कात्तिक । निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याइने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सम्बन्धित पक्षसँग छलफलपछि उमेरहद बढाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं २६ असोज । सरकारले शनिबार राजकीय भ्रमण आउने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको स्वागत र बिदाइका लागि राजधानीमा कार्यरत सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीलाई सवारी रुटमा आउन ‘उर्दी’ जारी गरेको छ ।
“वैशाखमा ब्युझने, जेठको मध्यतिर आङ तान्ने, असार लागेपछि खुइइ दौडदै काम देखाउने, अन्ततिर हस्याङ फस्याङ गर्ने ” कर्मचारी तह लगाउन लौरोसहित कार्यालयहरु पस्ने सरकारका प्रवक्ताको चेतावनी – बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोस्
काठमाडौं २३ बैशाख । सात महिनादेखि तलब नपाएपछि घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले आइतबार प्रतिष्ठानमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै वैशाख २५ देखि तलबभत्ताबिना काम गर्न नसक्ने
काठमाडौं ५ चैत । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा मात्रै पुग्यो तर कर्मचारी नपुग्दा नुवाकोटका स्थानीय तहको दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ । जिल्लाको किस्पाङ, तादी, दुप्चेश्वर, तार्केश्वर, शिवपुरी र
काठमाडौं २३ माघ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १९ हजार १ सय ३४ जना सार्वजनिक पदधारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको छ । उनीहरुले अघिल्लो वर्ष
काठमाडौं २७ पुस । खुला प्रतियोगिताबाट छानिने सहसचिवको व्यवस्था बन्द भएको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा खुला प्रतियोगिताबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा पदपूर्तिको व्यवस्था छैन। निजामती सेवा ऐन २०४९ ले सहसचिव
काठमाडौं, १६ पुस । निजामती कर्मचारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा सडकमै उत्रिएका छन् । आफूहरुको वृत्तिविकासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुनासो गर्दै आएका कर्मचारी सरकारले माग वेवास्ता
काठमाडौँ,३ पुस । सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ प्रदेश नं ५ समितिले असहमति जनाएको छ । कर्मचारीको साझा अवधारणा विपरीत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेको
