काठमाडौं, जेठ १६ । संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता