काठमाडौं, चैत १८ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २०औं वर्षदेखि निष्क्रिय (डोरमेन्ट) रहेका खाताको निक्षेप रकमलाई सरकारका विकास निर्माणका काममा खर्च गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले