काठमाडौं, १५ जेठ । नेपाल सरकारले २५ लाखसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री डा