काठमाडौं, चैत ६ । न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ५ चैत २०७४ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्ने घोषणा