काठमाडौं, २० चैत । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, मितव्ययी र सर्वसुलभ बनाउन विभिन्न नयाँ कानुन बनाउन तथा भएका कानुनको आवश्यक परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न