काठमाडौं, २ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको खाइपाई आएको सुविधा रोक्ने गरी एउटा कानुन बदर गर्यो । स्थानीय तहको पदाधिकारीले लिने गरेको
सर्वोच्च अदालतले निर्वाच्न क्षेत्र विकासका नाममा सांसदहरुलाई बजेट बाँड्नुको कारण माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ५ जना न्यायाधीशहरुको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालय लगायत सरकारका नाममा १५ दिने कारण
सुनीलकुमार पोखरेल, कानुनविद् : अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं । खासगरी मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानुनहरूको निर्माण भइसके तापनि ती कानुनबमोजिमका मौलिक हकको उपभोगका लागि एक खालको समस्या देखिएको
काठमाडौँ, १६ वैशाख ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मेलमिलापमार्फत विवादको समाधान गर्दा दुवै पक्षबीच सम्बन्ध सुधार गर्नुका साथै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ । मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको
काठमाडौं, १९ चैत । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अध्यक्षतामा आज बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशका
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अनिवार्य अवकाश हुनुअघि नै मुद्दाका फैसला लेखिसक्न न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएका छन्। अवकाश हुनुअघिको अन्तिम एक महिना इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न पनि राणाले निर्देशन दिए।
काठमाडौं २९ माघ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सचिवको किचलो भएको महिनौं भइसक्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी अदालत गुहार्न पुगिन्। उनको थमौती भयो। त्यसपछि मन्त्रालयमा दुई जना
काठमाडौं १३ पुस । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौ उजुरी परेका छन् । समितिमा दर्ता भएका नौ उजुरी खोल्ने काम बिहीबार बसेको समिति बैठकले गरेको छ
काठमाडौं, २५ भदौ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम अनुमोदन गरेको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीश मिश्रको नाम अनुमोदन गरेको हो। समितिले सोमबार नै मिश्रको
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसँग सोमबार संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ । सङ्घीय संसद्मातहतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा उहाँविरुद्ध परेका उजुरी र भावी कार्ययोजनाबारेमा सुनवाइ हुन लागेको हो । समितिको
