फागुन १५, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा बिघटनपछी सुनुवाईबिना भएको सिफारिस र नियुक्ती भन्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधिन् अवस्थामा छ । नियुक्ती पाउने मध्येका एक