काठमाडौं, ६ साउन । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कानुनको आडमा राजनीति गतिविधिलाई निषेध वा दण्डित गर्नु संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्य, मान्यताविपरीत हुने नजिर प्रतिपादन गरेको छ