काठमाडौं, भदौ १० । सर्वोच्च अदालतले ४७ वर्षदेखि विवादमा रहेका साढे तीन रोपनी सरकारी जग्गाको विवाद टुंग्याएको छ । नेपाल औषधि लिमिटेडसँगै जोडिएको निगमको, (हाल