उत्तर प्रदेश, ९ पुस । अलाहबाद उच्च न्यायलयले राजनीतिक दलका सार्वजनिक वैठक र ह्याली रोक्न तथा सन् २०२२ मा हुने उत्तर प्रदेशमा विधान सभा निर्वाचन